Hoe zal onze samenleving er na de coronapandemie uitzien? Het is een vraag voor scenariostudies, maar vooral is het voer voor trendwatchers. Maar de meest gehoorde trends gaan over klimaat.
Opinie | Coby van der Linde is directeur van Clingendael International Energy Programme. Ze waarschuwt voor de lage gasprijs. Een probleem dat zich aan het zicht van het grote publiek onttrekt.
Trap niet “slaapwandelend” in een schadelijke lock-in na de coronacrisis, maar toon lef en bouwe en duurzame wereld, zeggen Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Commissie en Fatih Birol, directeur bij het Internationaal Energieagentschap.
CCS mag in de publieke opinie best wat meer wind in de zeilen krijgen, vindt Erik Klooster, directeur van de VNPI. Het is een technologie die keihard nodig is voor de klimaatdoelen, goed bij Nederland past qua ligging en industrie en we hebben alle kennis en kunde om hier met CCS de industrie te helpen vergroenen. Klooster reageert op een recent Trilemma-artikel van Alex Kaat.
Het regent in het kielzog van corona inmiddels pleidooien om de crisis toch vooral als kans te zien; een kans om de wereld beter te maken dan hij is. In die categorie valt ook de opinie die Frans Timmermans, binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Green Deal, vorige maand publiceerde in een aantal Europese kranten, waaronder NRC Handelsblad.
Minister Wiebes wil in de aanstaande ‘Warmtewet 2’ de eisen voor de leveringszekerheid van collectieve warmtesystemen aan scherpen. Ter motivering verwijst hij naar recente voorvallen die duidelijk hebben gemaakt dat de huidige regels voor leveringszekerheid en betrouwbaarheid zich vooral richten op acute potentiële noodsituaties en vrijwel niet op preventie.
Een vat olie niet produceren en raffineren betekent ook minder grondstof voor de petrochemie, terwijl juist nu de medische sector om desinfecterende gels en beschermende kleding, handschoenen, mondkapjes en andere medische wegwerpspullen zit te springen. Dat geeft stof tot nadenken over welke bedrijfstakken niet alleen nu maar ook later van strategisch belang zijn.
Het is de favoriete leus van veel klimaatactivisten. Hun wens gaat nu in vervulling, al is het om heel andere redenen dan zij in gedachten hadden. Het is de tucht van de markt, oftewel uiterst lage olieprijzen, die veel producenten er nu toe brengt de productie te verminderen of zelfs helemaal te stoppen.
Uiterlijk 1 april zou het kabinet met extra maatregelen komen om nog dit jaar de CO2-uitstoot in ons land fors te verlagen. Stok achter de deur is het inmiddels bekende Urgenda-vonnis. Maandenlang werd er aan een omvangrijk pakket gewerkt, maar voorlopig is het met de maatregelen zoals met de mop van de twee die naar Parijs gingen – ze gaan niet. Althans, voorlopig niet.
Het zijn bijzondere tijden. Veel landen zitten volledig op slot. De wereldeconomie is zo goed als stilgevallen. Deze klap werd ingeluid door een enorme prijsval van de prijs van olie. In veel verklaringen wordt een ruzie tussen Rusland en Saoedi-Arabië als de boosdoener aangewezen.
Het Klimaatakkoord bevat ambitieuze opgaven voor de energie- en elektriciteitssector en de industriesector. Beide sectoren moeten hun CO₂-uitstoot fors verminderen en tegelijkertijd lijkt men op elkaar te wachten. Die wederzijdse afhankelijkheid is een blessing in disguise, betogen Bob Meijer (TKI Wind op Zee) en Rob Kreiter (TKI Energie & Industrie).